नेपालका सन्दर्भमा संघीयता निम्न कारणले एक वास्तविकता बन्न पुगेको छ ।


ती हुन्ः


नेपालको राजधानी काठमाडौं हुनु र यसको भौगोलिक बनावट/ ऐतिहासिक पृष्टभूमि
अन्य क्षेत्रसित मेल नखानु नेपाल  राज्यको बनावटको आधार र देशको जातीय,
सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता एकै नहुनु र एक बहुसांस्कृतिक समाज
हुनु आर्थिक विषमताले गर्दा र राज्यका विभिन्न निकायमा कुनै सुविधा
सम्पन्न वर्ग या जात/वर्गको बाहुल्य हुनु मधेसलाई धेरै वर्षसम्म औपनिवेशिक
रूपजस्तो पारिनु, त्यहाँ पनि पहाडे भाषा संस्कृति लादिएको भावना जाग्नु र
त्यसविरुद्ध विद्राेह गर्नु अिझै पनि भाषागत आधारमा विभेद हुनु र कसैले
कुनै भाषा प्रयोग गर्‍यो भन्दै राज्यले बखेडा खडा गर्नु  सिबै जनजाति,
मधेसी, पहाडे, लिंगले आजसम्मको विभेद हटाउन संघीयताको बाटो छान्नु निेपाली
राज्यको व्यवस्थापन अब पुरानै खाले सरकारी शैली, संस्कार आदिले सम्भव
नहुनु । नयाँ किसिमले प्रभावकारी शासन दिनुपर्ने भएकाले साधारण
विकेन्द्रीकरणका उपायले मात्र व्यापक जन आकांक्षालाई सन्तुष्ट पार्न
नसकिने हुँदा संघीयता चाहिएको स्वीकार गर्नु । 

माओवादीले जनयुद्धताका प्रस्तावित नौवटा स्वायत्त क्षेत्र र पछि
मधेस आन्दोलनका दबाब र जनजातिले उठाएका मागका सिलसिलामा सबै मुख्य दलहरूले
संघीयता लिएका हुन् । हतारमै गरिएको निर्णय भए पनि नेपालको भावी राजनीतिमा
संघीयताको सफलता/असफलताले आफ्नु ठाउँ लिइरहने अवस्था आएको छ । यसको समाधान
भनेको सबै सम्बन्धित क्षेत्रको गहिरो बहसद्वारा निकालिने निष्कर्ष हो ।
संविधानसभा नै यसको बाटो पहिल्याउने थलो हो किनभने यही सार्वभौम निकाय हो
।

अब रह्यो देश टुक्रिने डर । अब त संघीयतामा गइएन भने देश
विखण्डित हुने अवस्था आएको छ, किनभने विकेन्द्रीकरणले मात्र आजको चाहना र
माग पूरा गर्ने ठाउँ छैन । विकेन्द्रीकरण राजनीतिसित कम र विकाससित बढी
सम्बन्धित रहन्छ । विकेन्द्रीकरणका पुराना रटानले सबै वाक्क भइसकेका छन् ।
आखिर नेपालको सामन्ती संस्कार, हुकुमी शासन शैली, असमान सामाजिक परिवेश र
व्यक्तिवादले सबै निमुखा नेपालीले समान अवसर पाउलान् भन्न सकिने ठाउँछैन ।



मुलुक टुक्रिने आधार अनेक हुन्छन् । तर नेपालको सहिष्णुता, समन्वयवादी
परम्परा, धर्म निरपेक्षताको धरातल र सम्पूर्ण जनताको हालसम्मको
राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता नेपाली राष्ट्रियताका विशेषता हुन् ।
संघीयताको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष प्रान्तहरूको विभाजनमा देखिन्छ । यसलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याउने दोष सरकार चलाउने दलहरूमा देखिन्छ
। आजसम्म राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन हुन नसक्नु र मुख्य दल र विभिन्न
क्षेत्रीय या जातीय समूहका अगुवाहरूसित छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु
यसप्रति गम्भीर हुन नसक्नु हो । आज सबैजसो दबाब समूहका रूपमा मात्र
रहेकाले आफ्ना-आफ्ना जातिगत आधारलाई बल दिनु अस्वाभाविक होइन । 

चनातरकारी दाई,

जसरी अहिले नेपालका हरेक राजनैतीक दलहरु र बुद्दिजिबी बर्गहरुले नेपालमा रहेको गरीबी, अशिक्षा, अबिकास जस्ता सबै रोगहरुलाई निर्मुल पर्ने  एक मात्र सन्जीवनी बुटिको रुपमा संघियताको राग अलापी रहेका छन्, त्यही हिसाबले संघियता लागु भएपछी नेपालको हरेक समस्याहरु एकै चोटि सफाचट् हुन्छ कि हुँदैन त्यो त समयलेनै बताउँला र म जस्तै धेरै नेपालीहरुलाई नेपालमा एक चोटि संघिय शासनको प्रयोग गरेर हेर्नमा केही आपत्ति नहोला। तर जसरी माओवादीले एक पछी अर्को गर्दै जातिय राज्यहरु घोषणा गरें र त्यही जातिय संघियताको अबधारणा बोकेर धेरै नेपाली बुद्दिजिबीहरु हिडिरहेका छन् त्यसमा चाँही मलाई अलीकती पनि चित्त बुझेको छैन।
 
नेपाली जनताहरुको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अन्य बिभिन्न अवस्थाहरुको मुल्याङ्कन गर्दा जसरी जातियतासँग मात्र जोडेर गरिन्छ त्यो पटक्कै पनि बैज्ञानिक छैन। त्यसरी मुल्याङ्कन गर्ने आधारहरु निर्धारण गर्दा किन जातिय आधार मात्र रोज्ने? के भौगोलिक आधारमा तुलना गरेर हेर्दा सिङो कर्णालीनै पछी परेको देखिएको हैन र? त्यस क्षेत्रमा त हरेक जात जातिका नेपालीहरु पछी परेका छन्। निश्चय पनि केही क्षेत्रमा सिमित जातिका नेपालीहरु अरु जातिका नेपालीहरु भन्दा अगाडि देखिएका छन्। तर हाम्रा सामाजिक बिश्लेषकहरुको आँखा भने साउनमा आँखा फुटेको गोरु सधैं हरियो देख्छ भने झैं यी सारा समस्याको जड जातियता असन्तुलन मात्र देख्छन्। अब यसै अपूरो तथ्यलाई आधार बनाएर कुनै एक जाति बिशेषको नाममा संघिय राज्य घोषणा गरेपछी त्यस राज्यमा बस्ने अरु जातिका मान्छेहरु माथि भेदभाब भएको होइन वा हुँदैन भन्ने कुरा कसरी मान्नसकिन्छ? जसरी अहिले नेपाली(खस)भाषा अरु नेपाली भाषा बोल्नेहरु माथि लादिएको छ भनिन्छ, त्यसैगरी एउटा जातिको नाममा राज्य घोषणा गरेपछी त्यो एउटा जातिको भाषा र सांस्कृतिको त बिकास होला, तर त्यस राज्यमा रहेका अरु जातीहरुको भाषा सांस्कृतिको अवस्था चाँही तल पर्दैन भन्ने ठोकुवा कसरी गर्न सकिन्छ? त्यस्को पारीणाम नेपाल त नटुक्रेला तर त्यस्ले जातिय असमझदारी आपसी सद्भाबलाई कम गर्दैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ। एउटा सानो उदाहरण त यही साझामा पनि हेर्न सकिन्छ। शायद नेपालमा जातिय संघिय राज्यहरुको चर्चा भैरहेको अहिलेको समयमा जस्तो जातिय गाली गलौजले भरिएको लेखहरुको बाढी साझामा कहिले पनि आएको थिएन होला। नेपालमा भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता मात्र होइन सद्भाब पनि अपरिहार्य छ। ढुक्क भएर आफ्नो भाषा बोल्न, आफ्नो धर्म र सांस्कृति मान्न पाउन पर्छ, तर त्यसो गर्दा फेरी पनि अर्को भाषा, धर्म र सांस्कृति मान्नेलाई तल पार्ने काम नहोस्, फेरी पनि होच्च्याउने काम नहोस्। जसरी अहिले बाहुन जातिका नेपालीहरुले अरु जातिका नेपालीहरुलाई दबाए भनिन्छ, जातियतामा आधारित संघिय राज्य बनाउने हो भने जुन जुन जातिको नाममा राज्यहरु घोषणा गरिन्छ ति जातिहरु ति सम्बन्धित राज्यका 'बाहुन' बन्नेछन्। त्यसैले मेरो बिचारमा नेपालमा संघियताको अरु जस्तो सुकै मोडेल लागु गरे पनि जातियता आधारित मोडेल चाँही लागु गर्नुहुँदैन।
 
चना दाइले लोकराज बराल जस्तो सिनियर ब्यक्तित्व भन्नु भयो, खैर उहाँको बारेमा मलाई त्यती थाहा छैन र उहाँको लेखमा संघियताको कुनै निश्चित खाका पनि छैन, त्यसैले म उहाँको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देश र जनताले खोजेको राजनैतीक समस्याको निकास हामीले मानी आएका ठुला नेताहरु र बुद्दिजिबीबर्गकै दिशाहिनताको कारणले गर्दा प्राप्त हुन नसकेको हो। मलाई एक चोटि बाबुराम भट्टराई जस्तो बुद्दिजिबी नेपालमा अरु कोहि छैन जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले तिनै बाबुराम अहिले माओवादी अराजकताको एउटा मुकुन्डो बनेको देख्दा उनको त्यो सारा बिद्वता माथि धिक्कार लाग्छ। अनी एक चोटि बार एसोशियसनका पूर्व अध्यक्ष सम्भु थापा जस्ता हाकाहाकी मान्छे कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो, तर पछी सम्भु थापा पनि आँफै नराम्ररी नैतिक पतनको खाल्डोमा जाकिए। शायदै यी मध्य कोही मन, बचन र कर्मले नेपाल र नेपालीको बिषयमा सोच्ने होलान्। त्यसैले मेरो विचारमा ठुलो भनिएको मान्छेले बोल्दैमा त्यो बोली ठुलो हुने होइन, बोलिमा कत्तिको सत्यता छ त्यस्ले बोलीलाई ठुलो बनाउँछ, अझ त्यो भन्दा पनि कुनै कार्यको बिषयमा बोलिएको भए त्यो कार्य पुरा भए पछी मात्र त्यो बोलीलाई महान भन्न सकिन्छ। बोलेकै भरमा संसार जित्न सकिने भएको भए त अहिले भारतले मिचेको सारा नेपाली भुमी फिर्ता गराउँछु भन्ने प्रचन्ड नेपालका राष्ट्रनायक नै हुन्थे होला, तर उनले अधिकांश नेपाली जनतालाई उल्लु बनाए पनि भारत त टसको मस पनि भएको छैन।     

Any kind of federalism is not going to work in Nepal. 

जि टि को कुरा सँग म धेरै हद सम्म सहमत छु। नेपालमा सुरु देखीनै उल्टो राजनीति भइराखेको छ । राजा-महाराजाले गरे पनि, नेता-जन नेता भने पनि एक दुई जना मानिसको मान्यतालाई लादिएको छ।

पहिले सम्पूर्ण जनतालाई राम्रो सैक्षिक योग्यता र बेबहारिक ज्ञान दिनु पर्छ अनी मात्र राजनीतिक चिन्तन। जुन पार्टी बिशेष भये पनि दुई-चार जना मान्छेको बुझाईलाई मात्र समेटिएको छ योजना तर्जुमा गर्द। तेही कारणले गर्द जान-अन्जान मा धेरै पटक नेपालीको भाग्यको बलत्कार भएको छ। 

चना दाई,

लोक राज बराल को हुन भन्ने बारे मैले संभवत ब्यक्तिगत कुराकानी मै भनि सकें जस्तो लाग्छ र सार्वजनिक फोरम शायद भन्न अली अप्ठेरो नै हुन्छ। त्यसैले पनि डा बराल को भनाइ उतै दूर नियन्त्रक को बोली बोलेको जस्तो लाग्छ मलाई ।
 
२०५२-५४ साल तिर संबिधान सभा मानेको भए- पनि देशको दुर्गति रोकिने थिएन। संबिधान त्यस्तै बन्थ्यो, अझ राजा तगारो त छदैथ्यो। जनमोर्चा को हालत त्यही हुन्थ्यो। भित्ते काण्ड हुन्थ्यो। जंगल जान्थ्यो । प्रचन्ड लगायतका सैताने दिमागमा अधिनायकबादी जन-गणतन्त्र नै थियो।

 पिछडिएका - आँफै पिछडिएका हुन कि अरु कारण हरुको मानसिक हिनता र असफलताले खजमिजिएको दिमागहरुलाइ उनेर राजनीति गरेको हो माओवादीले र संघियता तिनै को प्रतिफल हो। हिजो संघियताको शब्द नै सुन्न नचाहनेहरु पनि संघियता नाम रुपी हात्तीको पछी पछी सुमसुम्याउन भोट् को राजनीतिले वाध्य गरेको छ । संघियता हुंदैन भन्ने बित्तिकै राजनीति गर्ने पार्टीले गुण्टा कसे हुन्छ अहिले को नेपाल मा। बुझ्ने भन्दा नबुझ्ने १० गुणा भाको देश हो हाम्रो नेपाल। सबै पार्टी लाई आन्तरिक र बाह्य खिचातानीमै अल्मलाउन माओवादी सफल भएको छ र संघियताको बारेमा एथेष्ट गृहकार्य गर्न कसैले सकेको छैन। अजब देशको गजब चाला। पुग न पुग ३ महिना पनि छैन, संबिधान जारी गर्न, कसैलाई हतार छैन। दिन दिनै संसद अबरुद्ध छ । सत्ता बच्चाउने र सत्ता चाहनेको खिचातानी मै ब्यस्त छन। बिदेशी प्रभू को कठपुतलिहरु कै नौटंकी ज्यादा छ । हामी कींकर्तब्यबिमूढ चुपचाप् छौ ।
 

Chana ji

i have few questions for u, hope that u can clarify my questions.

look at these lines,

"संघियता किन र कस्तो खालको चाहिन्छ भन्ने बारे मैले लामो समय देखि दिने गरेको तर्कहरु सँग मेल खाने तर्कहरु लोकराज बराल जस्ता सिनियर ब्यक्तित्त्वका तर्फबाट आउनु स्वागतयोग्य छ ।"

"लोकराज बरालको वर्तमानप्रति म अनभिज्ञ नै छु, बिगतमा चाहि बिबिध जिम्मेवारी सम्हालेका मानिस हुन, शायद त्रिविका प्राध्यापक, राजदूत, तथा विभिन्न दूरगामी महत्त्वका आयोग नियोगहरुमा योगदान दिएका ब्यक्ति हुन जस्तो लाग्छ"
and

"मैले नेपालका बुद्धजीवि भनाउदाहरु बेश्या हुन भन्दियाथेँ एकपल्ट"

Don't u think these are contrasting lines. If u have that kind of view on intellectuals then why do you think that his (Mr. Baral) views are important and really matters.


My view on this line.

" तर नेपालमण्डलको सन्दर्भमा भने डिसेम्बर २६ घोषणाले एउटा मोटामोटी खाका तयार गरेर सार्वजनिक गरेको छ, जुन धेरै हदसम्म समावेशी र बहुलभाषा समुदाय र संस्कृतिलाइ स्वीकार्ने प्रकृतिको छ"

According to wiki, the present population of KTM metro is around 16 lakh + and I think the population of Newar community in KTM metro is not more than 2-5 lakh, I dont have exact number. I am assuming based on wiki in which it is stated that , total newar community population is 12 lakh+ through out the country. And I assuming that number but sure that it is not more than 8 lakh, which 50% of total ktm population.

It clearly shows that newar might be in minority in KTM metro region too and on that December 26 declaration, there were people representing only from newar community. Either they are in minority or not they did not try represent the people from other community and u still see that as an inclusive?


PS: I  don't have any hatred towards newar community, I am not supporter of this kind of federalism. Above stated lines are used for debating purpose and try show the original writer that his claim were incorrect

 I think we don't need any federalism, we just need de-centralization.

मैले साझा मा ३ वर्ष अगाडिनै गणतन्त्र को समर्थन गरेको थिए तर मैले सोचेको  गणतन्त्र  जातिय गणतन्त्र थिएन. अब नेपाल गणतन्त्र मा जाने वैसक्यो तेसकारण गणतन्त्र चाहिन्छ  कि चैदैना भन्ने बहस तेती जरुरि देख्दिन तर गणतन्त्र  कसरि सफल होला भन्ने मात्रै सोच्नु पर्ने बेला हो यो. नेपाल मा गणतन्त्र खास गरेर मधेस आन्दोलन पछि जोर  पाएको हो तर नेपाल मा जातिय राज्य  चाहने हरु धेरै थिए.
साझा को कुराकानी र पत्रपत्रिका  हरु पढ्दा  के देखिन्छ भने नेपाल मा खास गरेर तीन समुदाय लै जातिय गणतन्त्र चाहिएको  छ
१. नेवार:
मलाई तह छैन मेजोरिटी ओफ नेवार जातीय गणतन्त्र  चाहन्चन  कि चाहदैनन्  तर इन्टर नेट मा र पत्रपत्रिकामा अनि  तथाकथित विद्वान  नेवार हरुले  सधै नेवा राज्य चाहिन्छ  भनेर माग गरेको देखिन्थ्यो मेरो यो पोस्ट नेवार हरुलाई गाली गर्न लेखेको होइन खाली मैले गत  पाच बर्सा सम्म पत्रपत्रिका र  इन्टरनेट सुर्फ गरेर बटुलेको  अनुभब मात्र हो. सधै  प्रिथिबी नारन शाह लै गाली गरेको मात्र देखिन्थ्यो (येस्मा अपबाद पनि छन्) .नेवार हरु लै प्रिथिबी नारन सहः ले काठमाडौँ जिते को मा सारै चित्त दुखेको जस्तो छ, किन दुखेको हो थाहा  भएन. गोर्खा ले नेपाल जिते पनि हरेको राज्य बाट नै देश को नाम राखियो के त्यो ठुलो होइन? त्यो नेवार हरुको आदर गरेको होइन? गोर्खा ले नेपाल जिते पनि झन्डा चाही हारेको राज्य कै राक्खेको होइन?  जित्ने राजा को झन्डा त राजाको झन्डा मा मात्र सिमित गरेको होइन?  नेवार कुमारी को खुट्टा ढोगेर राजा ले नेवारी संस्कृति प्रति सम्मान देखाएको होइन? काठमाडौँ मा मात्र मानिने पर्ब हरुमा रास्ट्रिय  बिदा दिएको होइन?  नेवार हरुको रन्जना लिपि लै नेपाल ले संयक्त राष्ट्र संघ मा नेपाल को लिपि भनेर पठाएको  होइन? जबकी समुकता रास्ता संघ को सदस्य बन्न लै आफ्नो लिपि देखाउनु पर्ने कुनै जरुरत हुदैन. तेस्लाई अझ negative अर्थ लगाएर नेवारी  लिपि नराखेको  भए नेपाल ले सदस्यता नै पौने थिएन भन्ने  नेवार हरु पनि थुप्र्रै भेटिए . नेवार हरु ठुलो पोस्ट मा पनि धेरै पुगेका छन् मुख्य सचिब सम्म भएका  छन् . अब प्रत्तिसपर्धा गर्नै नसक्ने हरु त कहिँ पनि पुग्दैनन् . राजा का  धेरै सचिब हरु  नेवार  हरुनै थिए क्यारे. गणेशमान, पुस्पलाल  ले नेवार हरुको मात्र नेता हुन नमानी सारा नेपाल को नेता भएर गल्ति गरेको हो?  नारान गोपाल ले नेवारी मात्र गीत नगएर नेपाली गीत गएर सारा नेपाली को मान जितेय्को  को गल्ति हो? तेस्तू अनगिन्ति उदाहरण छन्
व्यक्तिगत रुप मा मलाई के लाग्छ भने बहुमत नेवार जातीय राज्य चाहदैनन्  तर पनि अल्पमत हरु को अवाज जहिले पनि ठुलो हुन्छ किन हो , साझा कै कुराकानी मा ५ वर्ष अघि देखि को observation  गर्ने  हो भने सुरुमा जातिय राज्य को समर्थक   नेवार हरुले जब मधेसी हरुले र  आन्य ले जातिय राज्य माग गर्न थाले तब मात्र उनीहरुको होस् खुलेको जस्तो देखिन्छ.
पहिला कुरा त नेवार भनेको जात नै होइन सव्यता हो, रोम कत्रो ठुलो सभ्यता  थियो तर अहिले सानो  सहर मा खुम्चिएर बसेको छ के अब इटाली लै रोम भनेर नाम राख्न पर्यो  भनेर आन्दोलन   गर्नी? २५० वर्ष अघि नै राजा हरुको लोभ ले गर्दा नेवार सभ्यता वोरालो लागि सकेको थ्यो तेसै कारण ले प्रिथिबी नारायण शाह ले जिते धन र पैसा को लोभ ले गर्दा तीन शहर त आपस मा मिले बस्न सक्दैन थे तेसकारण त्यो सभ्यता को अन्त्य निश्चित थियो प्रिथिबी नारायण शाह ले नगेरेको भए आरु ले अन्त्य गर्थे. तर पृथी नारायण शाह ले जिते पनि नेवार हरुलाई उचित सम्मान दिएको देखिन्छ हो केहि लै मृतु दण्ड दिएको थ्यो तर तिनीहरु त्योबेलाका दुष्ट  हरु थिए, राजा लै मुर्ख बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्युनी मान्छे हरु, एक प्रकार को भूमिगत माफिया
रह्यो भाषा को कुरा नेवार भाषा भन्दा पहिला काठमाडौँ मा संस्कृत बोलिन्थ्यो रे इन्टरनेट मा छ त्यो कुरा. संस्कृत हटाएर नेवारी आयो नेवारी हटाएर नेपाली आयो कुन ठुलो कुरा भो? कि नेवारी भाषा हटाउने नहुने भाषा हो र? फेरी नेपाली भाषा संग रिश किन हो? नेपाल मा  हिन्दी भाषा ले कब्जा जमाई सक्या तह छैन अझै पनि नेपाली भाषा संग रिश? सिनेमा र तेले सेरिअल हेरेर हिन्दी सिक्न हुने तर नेपाली भनेय्पाची किन घृणा. कि नेवार हरु लै सबै आफ्नै मात्र चाहिने? धेरै भासभासी भएको  गरिब देश मा एउटा भाषा लै सरकारी भाषा को रुप मा प्रयोग गरेको ठिक देखिन्छ नि. नेवा राज्य हुने पर्ने, नेवारी भाषा चलाउने पर्ने, नेपाल सम्बत चाहिने  चाहिने  तेती मात्र होइन अरु  सबैले तेस्को follow  गर्नै पर्ने. आफ्नो बाहेक  अरुको गन्दै नगन्ने?? extremism  भन्या तेही होइन? बिन लादेन ले तेही भन्छ होइन?

नेवा राज्य भएर के हुन्छ?  नेवा राज्य मा बस्ने नेवार को संख्या  २५% होला ५०% बाहुन छेत्री होला २५% अरु होला. अब के २५% ले majority  माथि राज्य गर्ने? सौथ अफ्रीका को जस्तो apartheid ?  प्रजातन्त्र  मा त्यो सम्भब छ? के नेवा राज्य मा नेपाल भाषा लै मात्र कामकाज को भाषा बनाउन मिल्छ?  सबै जात जाति को बराबर आधिकार हुने भए आहिले कै ठिक छ नि नेवा राज्य किन चाहियो?

मधेसी लै मान्छे बराबर नगन्ने  नेवार हरु होइन? मनु मखु मर्स्या भनेर? तेस्को लागि नेवार हरुले मदेसी हरु संग सार्बजनिक रुप मा माफी मागेको छ?
नेवार हरुको खास  समस्या  केहि छैन जे छ त्यो केहि सिमित नेवार हरुको कलुसितसोच  मात्र हो.
नेवार हरु ले यो सोच्न जरुरि छ कि अरु जात जति हरुले कति रमाएर उनीहरुको चाडमा भाग लिन्छन. एउटा राजा ले आफ्नो रानी लै खुसि राख्न सुरु गरेको गाईजात्रा  आज रास्ट्रिय पर्ब भै सक्यो कुनै  न कुनै  प्रकार ले सबै जना ले यो मनौछां. येस्तू सकारात्मक  कुरा हरु कतिछा त्यो देख्न सकेको खोइ? आनी नेवार हरु अरु  जातजाति को चाड मा कत्तिको सभागी हुनुहुन्छ नधती  कन भन्नोस् त.  
मलाई थाहा  छ साझा मा धेरै सकारात्मक सोचाई राख्ने नेवार मित्र हरु हुनुहुन्छ मेरो यो पोस्तिंग वहा हरु प्रति लक्चित छैन  तर जहिले पनि आफु हेपिएको ठान्ने inferiority  complex भएका हरु र बदला को भाबना भएका नेवार हरुको लागि मात्र हो.
मलाई नेवार बोल्न पनि औछा र नेवारी खान मेरो प्रिय खाना हो  तर कतिपय नेवार साथी हरु कुकुर को पुछार  १२ वर्ष ढुङ्ग्रो मा राखेपनि बांगा को बनगाई जस्तो  देखेर दिक्क लाग्छ
 
नेपाल मा साचै कसै माथि थिचो मिचो  भएको छ भने त्यो हो दलित हरु,  पहाड का  दलित, हिमाल का  दलित, काठमाडौँ का  दलीत्  र तराई का दलित   बाहुन, छेत्री, उच्ह  जति का नेवार र उच्हा जति का मधेसी सबै ले उनीहरु संग माफी मग्न पर्छ र उनीहरुको लागि उचित अवसर को सिर्जना गर्नु पर्छ तेसो  भए मात्र गणतन्त्र सफल हुन्छ नत्र अर्को १० वर्ष मा अर्को क्रान्ति

अब अरु जातिय राज्य को बारेमा अर्को पोस्ट मा.     

 

I found this article by Saurav published in Kantipur very interesting & relevant for this open minded discussion.

०४२ सालमा आधिकारिक रूपमा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ उत्पादन लागत पर्ने भनी घोषित अरूण तेस्रो परियोजनामा 'सतलज' को नामले भारत मिसिन पुग्यो र अमेरिकी कम्पनीले तमोर जलविद्युत् परियोजनामा रूची देखायो । बाहिरबाट हेर्दा यी सामान्य कुरा नै हुन् । यतातिर सिक्किममा अथाह ओइरिएको संघीय सरकारको पैसाले कथित लिम्बुवान र खम्बुवान आन्दोलनलाई बलियो पारेको माओवादी संयोजकलाई कांग्रेसले आफ्नो कोटामा राजदूतको निम्ति सिफारिस गर्‍यो । यो बेग्लै कुरा हो पहिला जस्तै एगि्रमो आइदिएन । तर आजका मेची र कोसी अञ्चल,सिक्किम र भावी गोर्खाल्यान्डलाई मिलाएर छुट्टै संघ बनाउने दूरकालीन योजनामा सिक्किमको पैसाले एक हदसम्म सफलता पायो । दायित्व सकिएपछिको पुरस्कार राजनीतिक नियुक्ति नै हो । यो पनि बेग्लै कुरा हो त्यो भावी संघ स्वतन्त्र वा कसको हो ? यतिबेला अनुमान गर्नेतिर नलागौं । कति बाहेक भने अरूण र तमोरका नाममा भित्रिने जनशक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघको झन्डा बोकेर मेसेडोनियाको तर्फबाट युगोस्लाभियासँगै लड्न ओर्लेका पाँच सय अमेरिकी सैन्यको अर्को अवतार साबित भयो भने कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ, जसबाट युगोस्लाभियाको टुट्ने क्रम सुरु भयो । लाओस, कम्पुचिया र भियतनामलाई मिलाएर इन्डोचाइनिज एएसआर स्थापना गर्ने ब्रेजनेभ योजनाको हल्ला सञ्चारमा चलेका बेला नेपाल, सिक्किम र भुटान मिलाएर हिमालयन फेडरेटेड स्टेट्स खडा गर्ने योजनाका बारे पनि खासखुस हुन्थ्यो । आज त्यसको अर्को अवतार भविष्यमा देखिन जाँदैछ ।

जानिबुझी नै होला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयसँग टाँसिएको आरोप लागेका आफ्नो तेस्रो नेतालाई नै माओवादीले मिथिला गणराज्य घोषणा गर्न पठायो । यो घोषणा त्यतिबेला भएको छ जब स्वयं उत्तर प्रदेशमा छुट्टै मिथिलाञ्चल नाउँको प्रान्तका निम्ति संघर्ष चलिरहेको छ । र रिप्लेका विसंगतिहरूलाई माथ गर्ने गरी जनकपुरका लेखकहरू लेख्छन्- सीता सधैँ फूल टिप्न जाने फूलबारी(गिरिजास्थल) चाहिँ विहारमा पर्छ । विसंगति के भने त्यो ठाउँ १७ किलोमिटर टाढा पर्छ । सम्भव छ दिनदिनै एउटी नवयौवनाले रथमै भए पनि दिनको ३४ किलोमिटर ओहोरदोहोर गर्नु ? बरु त्यही मन्दिर छेउछाउको फूलबारी कुनै नभएर ? अर्थात् सीमापारि नै आफूलाई जोड्ने मानसिकताको कसरत पनि तीव्र छ ।

सिरमौर कुनै बेला 'इम्पेरियल गोर्खा' को सिमानामा पथ्र्यो सुगौली सन्धिअघि । कुनै अधिराजकुमारीको विवाहमा दाइजो स्वरूप यसलाई सीमापारिको रजौटा राज्यलाई  बुझाइयो । कालान्तरमा त्यस राज्यका उत्तराधिकारी कोही भएनन् । त्यो रजौटा राज्य बि्रटिस भारतमा मिल्ने भएपछि नेपालले सिरमौर फिर्ता पाउन दाबी गर्‍यो । तर इस्ट इन्डिया कम्पनीले फिर्ता दिएन । अब मिथिला गणराज्य एकपल्ट सिरमौर भएर फेरि जब कोहोरिनेछ त्यसमा माथिका आलाप त्यही बेला सुनिएला ।

तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका उपाध्यक्ष गोपालचन्द्रसिंह राजवंशी, पदावधि सकिएपछि कोचिला राज्य निर्माणका निम्ति चलिरहेको आन्दोलनमा सामेल भएकै थिए । तर त्यस कोचिलाभित्र भारतको पनि ठूलै भूभाग पनर्ेे/पारिने आन्दोलन हो भन्ने बुझेपछि सीमापारिबाट जुन अँकुश खिचियो, त्यसैमा राजवंशीको साम्प्रदायिक राजनीतिको घाँटी फँस्यो । त्यति मात्र हो ।  आजको स्थितिमा सीमापारि अनेक राज्यहरू थपिँदै जाने सम्भावना तीव्र हुँदा यो कोचिला त्यसको अंग बन्न पुग्यो भने पनि कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ । आखिर पोल्यान्डका कैयौं भूभाग कहिले जर्मनी, कहिले उक्राइना र कहिले सोभियत संघमा पुगेकै हुन् ।

माओवादी 'कम्युनिस्ट' (साम्यवादी) हो भन्ने भ्रम रहुञ्जेल र 'कम्युनालिस्ट' (सम्प्रदायवादी) हो भन्ने स्पष्ट नहुञ्जेल पंक्तिकारको हेराइ साम्राज्यवादी नै लाग्नेछ पाठकलाई र लागिरहोस् पनि । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया एट वर्कलेले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 'एथ्नोसेन्टि्रसिटी' (जातीय अहं) होइन एथ्नोइसेन्टि्रसिटी (जातीय बौलठ्ठी) मा दीक्षित गरेको छ भन्ने कुरा आत्मबोध गर्न मन लाग्दैन भने नलागोस् ।

किनभने नामिबियामा सबैले जानेकै कुरा हो बुसम्यान ल्यान्ड, दमाराल्यान्ड, हेरेरोल्यान्ड, काओकोल्यान्ड, काभांगोल्यान्ड, नासाल्यान्ड, ओभामल्यान्ड, वास्टरल्यान्ड र स्वानाल्यान्ड नामका दसवटा जातीय होमल्यान्डहरू इयानस्मिथको रंगभेदवादी सरकारले घोषणा गरेको

थियो । ल्यान्ड प्रत्ययअगाडिका नाम जातीय हुन् । त्यसका पदाधिकारीहरू पनि छानिए । शपथग्रहण खाए जसरी अहिले माओवादी समानान्तर स्थानीय सरकार पनि खडा गर्ने धम्की दिइरहेको छ । तर तिनै इयानस्मिथका विश्वभरिका गोरा आफन्तहरूले ती होमल्यान्डहरूलाई जातिभेदवादी/रंगभेदवादी भन्ने आरोप लगाएर असफल बनाइदिए ।

दक्षिण अपि|mकाको तत्कालीन गोरा सरकारले अरू १० वटा जातीय होमल्यान्डहरू जब थप्यो, जुलुल्यान्डका राजा हुँ भनी दाबी गरिरहने बुथलेजीलाई मण्डेलाका जीवनी लेखकले जुलु राजा होइन बरु जुलुराजाको पुस्तैनी 'एनस वाइपर' (दिसा पुछिदिने कर्मचारी) पुर्खाको उत्तराधिकारीसमेत लेखिदिए । यद्यपि आज केही किराँत भनिनेहरूले कम्तीमा सय वर्षसम्म त्यहाँ आफ्नो शासन थियो दाबी गरेजस्तै 'शाका जुलु' नामको एउटा भव्य कथानक सिनेमा नै तयार गरेर विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गरिएको थियो जुलुल्यान्डलाई स्थापित गर्न ।

तर दक्षिण अपि|mकी भाफुत्सवाना -श्वाना), ट्रान्सकेई र सिस्केइ -शोशा), भेण्डा -भेण्डा), गजान कुलु -सुगा), कानग्वाने -स्वाची), क्वान्डेवले -डेवले), क्वाजुलु -जुलु), लेडोवा -पेडी), क्वेका -सिथो) आदि पनि विश्व मान्यता नै नपाई मरे । कोष्ठकभित्रका नाम जातीय हुन् । एफडब्लु डी. क्लार्कलाई राष्ट्रपतिबाट उपराष्ट्रपतिमा झर्नुपर्‍यो, विश्वमै अपमानजनक सम्झौताको यस्तो पहिलो घटना ।

वामपन्थी परम्परामा लेनिन जतिसुकै महान् होऊन् । तर वोल्सेभिकका नाममा तिनको पार्टीलाई २१ वटा जातीय गणराज्य दिने कुनै अधिकार थिएन । त्यसको नतिजा आजको रूसले बेहोरिरहेको छ- मुस्लिम बाहुल्य रहेका तीन गणराज्य चेचेन्या, इंगस्तिया र दागेस्तान सीमाहरू जोडिएका पनि कारणले पश्चिमा हस्तक्षेपका निम्ति आकर्षक भएका छन् । अडगेया, अल्ताली, बास कुरुस्थान, बुर्यातिया, याकुतिया, उत्तरी ओसेटिया-अलानिया, तातारस्थान, तुरा, उद्मुर्तिया, खाकासिया, चुभासिया आदि अरू १८ वटा किन शान्त छन् भने त्यहाँ रूसीहरूकै बाहुल्यता छ ।

प्रजातान्त्रिक परम्परामा गोर्वाचोभ-येल्तसिनको जतिसुकै नाम होस् सीआईए भनी आरोप लागेका तिनको अधिकार थिएन, लातभिया र एस्तोनियालाई छोडेर उक्राइना, आर्मेनिया, अजरवैजान, उज्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तानसँगै आफू पनि बोल्सेभिक क्रान्तिभन्दा अघिको विशाल रसियाको बगरे बाँडफाँडमा सरिक हुन् ।

चीनले लेनिनको कोणमा सन्तुलन गर्नुपर्छ भनेरै होला तिब्बत, जुआङ, उध्युर, भित्री मंगोलिया र हुईलाई 'स्वायत्त प्रदेश' को मात्रै स्थान दियो । तैपनि इराक, इरान, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा समेत मुस्लिमहरू विरुद्ध खनिएको पश्चिम चंगेजी विस्तारमा मध्य एसियासँग जोडिन पुगेको 'उध्युर' मा चाहिँ हात हालेर चीनलाई सताउन व्यस्त छ । त्यो पनि संसार जान्दछ ।

माथिका हरफमा भएका नीतिगत विसंगतिहरूलाई काठमाडौंमा हाल चर्चामा आएका दुई पुस्तकहरूले स्पष्ट पार्ने छन् । भन्नेहरू भन्छन्- नामिबिया र दक्षिण अपि|mकामा जातीयताको विरोध किन भए भने त्यतिबेला जातीयताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति गर्ने पश्चिमा रणनीति 'अर्फन्स अफ कोल्डवार ः 'अमेरिकन एन्ड तिबेटन स्ट्रगल फर सर्वाइवल' मा जस्तो निर्दिष्ट थिएन । र 'टु पार्टिज इन ल्याटिन

अमेरिका ः द इभोलुसन अफ एथनिक पार्टिज' ले जस्तो जातिवादीहरू वामपन्थी पार्टीहरूमा लागे भने तिनको कल्याण हुँदैन भनेर निर्दिर्ष्ट गरिएको थिएन अर्थात् यही कारण हो जनाधार नै खलबलिने खतराले माओवादी कम्युनिस्टबाट 'कम्युनालिस्ट' बनी नै सकेको छ जुन अमेरिकी कमान्डमा राजनीति तय गरिरहेछ ।

तैपनि हर्क गुरुङले रेखा कोरेका २५ वटा इलाकामा बाँडिएको राज्य पुनर्संरचना कतै पनि साम्प्रदायिक देखा पर्दैन । यद्यपि राज्य पुनर्संरचनाको पहिलो अवधारणा भने सायद ३६ अञ्चलमा बाँड्ने भरतमणि शर्माको परिकल्पनाबाट नेपालमा सुरु हुन्छ । तर संयोग पक्कै होइन, कोर्नेल विश्वविद्यालय र फुलब्राइटसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धितहरूले कोरेका नक्सामा पुनर्संयोजनको 'सर्जरी' होइन स्पष्ट 'बुचरी' देखिन्छ । येल्तसिन अवतारको नेपाली अवतरण स्पष्ट छ ।

रोचक त के छ भने एउटाचाहिँ दक्षिण अपि|mकी होमल्यान्ड क्वेका भूपरिवेष्ठित त छँदै थियो, त्यसभित्र पथ्र्यो- लेसोथो राज्य । माओवादी नक्साको ताम्सालिङभित्र नेवा राज्यको नियति त्यही छ- भूपरिवेष्ठित नेपालभित्रको भूपरिवेष्ठित ताम्सालिङभित्रको पनि बन्दी नेवा राज्य । अर्थात् नेवा राज्यको नाममा राजधानीलाई नाकाबन्दीले घुँडा टेकाएर पश्चिम बर्लिन बनाउने चाल हुँदा पनि १६ डिसेम्बर २००९ का दिन वसन्तपुरमा नेपालीहरूले बेवकुफहरूको 'हिसिमरू प्याखँ' हेरे, जब गैरजातीय इलाकामा राजधानी सार्न दबाब बढ्ला, जब ह्योत्सोले मेलम्ची रोक्ला, त्यतिबेला यस्ता प्याखँहरूको मर्म खुल्ला । आधामूल चाहिँ तिब्बती भएका उपत्यकाबासीहरू किन यो जातीय अभियानमा कम्युनिस्ट खोल ओढेर लागेका छन् भनेर त्यतिबेला खुला नै जब अंग्रेजीको 'भिक्टोरियन एभान्जेलिस्ट' भन्ने वाक्यांशको मर्म पाठकहरूले बुझ्नेछन् ।

समता पार्टी उद्घाटनको सत्रमा एक भाषणको वाक्य थियो- 'कंग्रेस पूर्वीया बाहुनहरूको, राप्रपा कुमाइ बाहुनहरूको र एमाले विभिन्न जातजातिका छोरी भित्र्याउने बाहुनहरूको पार्टी हो । यसैले हाम्रो छुट्टै पार्टी हुनुपर्छ'   यो उद्गार वर्कलेले उत्पादन गरेका जनै नलाउने 'बाहुन' हरूबाटै आएको हो । तर यसको प्रेरक खुट्किलो चाहिँ नेपालमा इन्डो-अमेरिकन एक्सिसका संस्थापक हृषिकेश शाहबाट आएको हो, जसले राजनीतिमा लागेर असफल भएकाहरू वा राजनीतिज्ञ हुने चाहना राख्ने तर नसक्नेहरूका निम्ति 'मानव अधिकारवादी' हुने बाटो देखाइदिएर गए । 'मानव अधिकार' अहिले पश्चिमा स्वार्थको घूसपैठ गराउने एउटा ठूलो उपकरण/औजार भएको छ । नभन्दै १९ माघपछिको सडक आन्दोलनमा सामेल हुन जब निमन्त्रणा गरियो वाक्य नै थियो- 'बरु देश नभए पनि हुन्छ, प्रजातन्त्र चाहिन्छ ।' यस्तो वाक्य अवश्य पनि भाग लिन चाहनेका लागि पनि विकर्षक रह्यो । जस्ता व्यक्तिहरूबाट यी वाक्यहरू प्रसारित भए तीसँग अहिले पश्चिमा अनुदानका करोडौं बजेटका मानव अधिकारवादी संस्थाहरू छन् । स्वाधीन देशभन्दा उपनिवेश हुन जाँदा तिम्रा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको रक्षा हुन्छ भन्ने पराइ पाठलाई मन्त्र बनाउनेहरूको स्वर नै अहिले सञ्चारमा बढी घन्किरहेको छ । खलासीले प्रयोग गर्ने साबुन तेस्र्याएर अब नेपाल सफा पारिदिन्छैं, ढलान गर्न नमिल्ने सिमेन्ट तेस्र्याएर अब हामी नेपाल बनाइदिन्छौं,  पाचक तेस्र्याएर अब नेपाललाई स्वस्थ बनाइदिन्छौं जस्ता विज्ञापनहरूको बाढी यसै पनि त्यही मानसिकताको विकास गराउने सुनियोजित 'सरोगेट' सन्देशहरू हुन् । यो 'आम मनोविज्ञान' भाँड्ने एक औजार हो ।

एनवर होक्जा जातीय रूपमा अति नै संयमित र केही समय टिटोसँग सौहार्द सम्बन्ध भएका कम्युनिस्ट थिए । तर तिनले पनि कुनै दिन कोसोभोमा भएका अल्वानियालीहरूका बारे बोले । स्लोवोदान मिलोसेविच स्वयं एक कम्युनिस्ट थिए, तिनकै सर्वियन जातिवादले युगोस्लाभिया तहसनहस भयो । अन्यथा न बोस्नियनहरू युगोस्लाभिया छाड्न चाहन्थे न क्रोआटमूलका टिटोले देशको नाममै 'स्लाभ' शब्द हुँदा पनि असन्तोष व्यक्त गरे । कम्युनिस्टहरू 'कम्युनालिस्ट' हुँदैनन् भन्नु पच्चीसै आना भ्रम हो । बाबुराम जस्ता खसहरूलाई नै खसान चाहिएर यसो भएको हो कि ?

चना तरकारी जी

कमजोरी देखाउनु  र बिरोध मा फरक हुन्छ  आफ्नो कमजोरी आफैले देखेको राम्रो तर कहिले कहिँ अरुले पनि कमजोरी देखैदिंचन. मैले बहुमत नेवार हरु जातिय राज्य चाहदैन होला भनेर लेखेकै छु . सम्पूर्ण नेवार हरुलाई गाली गर्नु त कता हो कता खाली जहिले पनि आफुलाई हेपिएको मात्रै ठान्ने नेवार साथी हरुलाई उनीहरुको कमजोरी देखिदिने प्रयास मात्र गरेको हो. र जे लेखेको हो त्यो कुनै काल्पनिक कुरा लेखेको होइन भएका कुरा नै लेखिएको हो.

तपैले रहूल्भई र खोइक्खोइक् लै दिएको जबाफ बाट देखिन्छ तपाई लै तराई मा जनसंख्या बढेको र उनीहरुले पुरा तराई एक प्रदेश मागेको मा चिन्ता रहेछा. तपाइलाई तपैले भनेकै चाहिने भने पछि उनीहरु लै पनि उनीहरुले भनेको नैचैने हुन्छ नि. अब तपाई को कमजोरी देखैदियो भने बिरुद्ध गरेको ठान्नु हुन्छ उनीहरुलाई पनि कमजोरी देखैदियो कि बिरोध गरेको ठान्ने नै भए.
अहिले त एक प्रदेश बनाउन मा दक्छिन को छिमेकी  को हात् देख्नु भो हेर्दै जानुस भबिस्यमा आरु के के मा हात् देख्नुहुनेछा आनी तेस्पछी   उत्तर तर्फ  को हात देख्नु हुनेछा . तेस्पची राज्य राज्य बीच को सिमा विवाद  देख्न हुनेछा तेस्पची   प्राकृतिक स्रोत को विवाद देखन हुनेछ र जुन तरिका बाट हामी अगाडी बढी रहेका छौ  तेसै तरिका ले अगाडी बढ्दै गए तपैले साबै  देखुनु हुनेछ तर त्यहाँ नेपाल देख्नाहुने छैन. र एदी नेपाल रहेछा भने पनि कहिले उत्तर र कहिले दखिन को ललिपोप चुसेर जहिले पनि एक आर्को  संग झगडा गरि रहने नेपाली हरु देख्न हुनेछा

तपैले आफ्नो लेखमा मेरो कति पुर्बग्राही  भनेर लेखुनु भो मित्र  वास्तविक कुरा लेखेको मात्र हो मैले बास्तबिकता  कसै लै मान पर्छा  कसै लै  पर्दैन.
मैले नेवार हरुलाई नो. १ जातिय राज्य चाहने भनेर भन्न खोजेको होइन मित्र नेवार लै पहिले राख्नु को अर्थ, अरु जात जति को राज्यको घोसना भएको थ्यो, साएद प्रचण्ड एंड कम्पनी ले नेवार राज्य को पनि घोसना गरिसकेको थ्यो तर तपैले  पोस्ट मा नेवा राज्य को घोसना को मात्र उत्सुकता साथ प्रतिछ्या गरिएको जस्तो  लगेर मात्र अरुभन्दा पहिले उल्लेख गरेको हो एक नम्बरी  भन्न  खूजेको   होइन. सन्दर्भ मिलौना मात्र पहिले उल्लेख गरेको हो.
मित्र तपाई ले अरुलाई चाही  शंका  गरेपछि अरुले पनि तपाइलाई शंका गर्छ नि होइन? राज्य हरुको बीच मा सिमा विवाद आउने नै थ्यो मित्र जसरि राखेपनि किन भने २५० वर्ष पछी  पनि नेपाली हुन नसकेपछि झगडा त हुन्छ हुन्छ अहिले को विवाद त ट्रेलर  मात्र हो खास सिनेमा त सुरुहुन बाकी छ किन भने अहिले को जमाना मा जात को काम छैन (त्यो कुनै समयमा तेसबेला को आबस्यकता अनुसार बनाइएको सिस्टम हो) अब जुन कुरा को आबस्यकता नै छैन तेसै लै आधार बनाएर संघियेता मा गएपछि  हाम्रो समस्या कहिले पनि समाधान हुदैनन्
नेपाल भएर कसै लै नपुग्ने र नेपाली हुन कोइ नजान्ने संसार भर प्रयोग नहुने जातमा आधारित राज्य ले समस्या समधान गर्ला भन्नु मृग तृष्णा मात्र हो.

धेरै दूर-नियन्त्रित हुँदै छौं, सिक्ने त्यतैको त होला नि ! यस्तो चाहिँ पढ्न नपरोस्, बाँकी ठिकै छ ---

 

नेपालीमा सपथ लिने सांसद कुटिए

येँ, अप्रिल १, २०१९  (एजेन्सी ) - नेपाली  भाषामा सपथ लिने  नेवा: राज्य विधानसभाका  जनतान्त्रिक पार्टीका सांसद  झक्कु प्रसाद सिंह संसदमै कुटिएका छन्।  सिंहलाई  नेपाल  भाषामा सपथ लिनु पर्ने भन्दै क्षेत्रीय दल  नेवा:  नवनिर्माण सेना (एनएनएस)का सांसदले कुटेका हुन्। कुटपिटमा  संलग्न एनएनएसका चार सांसदलाई विधानसभाले निलम्बन गरेको छ |

 सिंहले नेपालीमा सपथ लिन शुरु गरेपछि एनएनएसका सांसदहरुले नारावाजी गरेका थिए। सपथ लिदै गर्दा माइक खोसी उनीमाथि हातपात गरिएको थियो। त्यसपछि विधानसभाका बाँकी शत्र आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो।

सो घटनापछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सिंहले भने, 'मलाई  नेपाल भाषा आउँदैन त्यसैले मैले नेपालीमा सपथ लिएको हुँ। मलाई  नेवा: नवनिर्माण सेनाका सांसदले हातपात गरे।'

यसअघि एनएनएसका सांसदहरुले विधानसभाका नेपाल भाषामा मात्रै सपथ लिन माग गरेका थिए। जनतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हरेन्द्र बहादुर थापाले घटनालाई  दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। उनले नेपालीमा सपथ लिएको कारण सिंहलाई देशले सम्मान गर्ने बताएका छन्।

एनएनएसका नेताहरुले क्षेत्रीयताका पक्षमा  पश्चिम/दक्षिण नेपालीका विरुद्ध भाषण गर्दै आएका छन्। नेपाल भाषा  नेवा: राज्यको  रैथाने भाषा हो। गत महिना २ सय ८८ सदस्यीय  विधानसभाका लागि निर्वाचन भएको थियो। विधानसभामा माओबादीले ८२, कांग्रेसले ६२, एमालेले ४६, नेवा: सेनाले ४४ र अन्य दलले ५४ सिटमा जीत हासिल गरेका थिए।

 

navielyStupid,

We are here not to fight with each other. I think, we are trying to have some healthy debate. So don't come with this imagination.

Although I agree that these things can happen not only newa state, but also on all regional state too

I again repeat no kind of federalism is going to work in Nepal. 

khoikkhoik,

Yes, it could be in any state for that matter. Newa was just for an example. I could not stop contemplating about it after seeing all those episodes in Maharashtra after 60 years of the formation of federal India.  We are not more civilized creatures either, so I don't expect our lawmakers won't do that when the time of electroral compulsions comes.

Though it may look far-fetched now, Kathmandu may possibly have a similar prospect if we pressed too hard in the direction of regionalism. Certainly the poor unemployed guys from the poorer states (almost all other states will be poor I guess; just wonder how  the Sherpa, Jadan and Karnali states will survive) will keep on gathering on the streets of the capital of the Newa state and 'snatch away' all the jobs from the 'natives' , and an NNS will come forward for the cause of the Newa manu.  The dynamics has already started and it will take some time before we get a feel of it. I don't think it's only a renaming of the zones that our folks are aiming for.

I wish Kathmandu remained the capital of the country under the union territory status. Perhaps after being vibrant as the country's administrive and business capital for hundreds of years now, it deserves to be out of some ethnocentric regionalism. But again, there is the other side of the coin. Where will the natives go to find their state? Anyway , it's a pretty complicated  issue to be decided by a majority voting in a committee of a few poorly educated lawmakers with untransparent inclinations.

मधेश विभाजन गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोप-
काठमाडौं,
माघ ८ (नागरिक)-मधेशवादी चार दलले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा
राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको राज्य पुनर्संरचना अवधारणाले मधेशलाई विभाजन
गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

सरकारले २०६४ माघ १६ गते संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चासँग गरेको सम्झौता पनि यसले उल्लंघन गरेको उनीहरूको आरोप छ।

शुक्रबार बसेको चार मधेशवादी दलहरूको संयुक्त बैठकले समितिको
प्रतिवेदनले मधेसहरूको अन्तर्निहीत मर्म र भावनामाथि कुठाराघात गरेको
निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेश विभाजनको मुख्य आधार दिगो आर्थिक विकास,
भौगोलिक समानता र समरूपता, जलवायुको अनुकूलता, सांस्कृतिक र भाषिक
निकटताका साथै सामुदायिक बाहुल्यका आधारमा हुनपर्नेमा मधेशलाई विभाजन
गर्ने योजना र पूर्वाग्रहका साथ गरिएको ठहर गरेको छ।

'समग्र मधेश, एक स्वायत्त प्रदेश' को चाहनाविपरीत मधेशलाई तीन भागमा विभाजित गर्ने निर्णय स्वीकार नगर्ने उनीहरूको ठहर छ।

सिंहदरबारस्थित सद्भावना पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा भएको
संयुक्त बैठकले राज्य पुनर्संरचना समितिले गरेको प्रदेशको नामाकरण पनि
मधेशको पहिचानविपरीत भएको बताइएको छ। समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरेको
१४ प्रदेशसहितको नक्सामा पर्सादेखि झापासम्मको तराई क्षेत्रलाई 'मिथिला
भोजपुरा कोच मधेश' र नवलपरासीदेखि महाकालीसम्मको तराईलाई 'लुम्बिनी अवध
थारुवान' नामाकरण गरेको छ।

नवलपरासीको नवलपुर क्षेत्र र चितवनको थारु बाहुल्य दक्षिणी भाग,
सुर्खेतको काँक्रेबिहार क्षेत्र, सिन्धुलीको कमलाखोंच, उदयपुरको
गाईघाटसहित त्रियुगाको थारु बाहुल्य दक्षिणी भाग लगायतलाई दुर्नियतपूर्ण
तरिकाले मधेशबाट हटाइएको उनीहरूको आरोप छ।

स्वायत्त प्रदेश गठन र भूमिनीति प्रदेशको क्षेत्रधिकार हुनुपर्नेमा
संघीयताको मूल मर्मलाई असर पार्ने प्रावधान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोमा
पनि आपत्ति जनाइएको छ। उनीहरूले चितवनमा राजधानी सार्दा उपयुक्त हुने
धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार
गच्छदार, मधेशी जनअधिकार फोरमका सहअध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता,
तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र आपूर्तिमन्त्री
समेत रहेका सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो सहभागी थिए।

source:    http://www.nagariknews.com.np/

अब कित  उनिहरुले एक मधेस एक प्रदेस नपाए सम्मा आन्दोलन गर्छन्, कित हाम्रो दखिन को छिमेकी ले "किऊ घबरते हो  आप लोग, हम  है न आप को ऐसी कठिन् परिस्थिती मै सहयोग कर्ने वाला,साथी तो ऐसे हि बक्त काम आते है न " भन्दै ति दल  हरु लाई साम्सुम  पारीदिन्छ अनी एक बर्ष पछी तेस्को बदला म एउटा ठुलो नदी क्वप्प. हामी नेपाली हरु चाँही के गर्चस मंगले  आफ्नै ढंगले। लामो समयए  पछी सम्म को बिचार  नगरि जाडो भयो भन्दैमा घरको दलिन बालेर आगो तापेपचि के गर्ने ?

Chana ji,
Thanks for the answer and I am still trying to give my take on federalism.
As I am away from home and being technical person, I don’t know those exact numbers and have to rely on wiki. I am not relying on any BS internet sites.
Second thing I like to clearly tell you that I am not trying to play any majority and minority card. I am trying to show the stats.

Regarding 29% (Bahun (12%) + Chhetri (16%)) are minority statement; I am not bothered that these groups will be in minority. Although I belong from above mentioned groups, here I am debating as Nepali. So I would like to clarify one more thing, I am participating on this debate because federalism will not help our country to move to right direction.

If someone is thinking that all the bahun and chetris are against the federalism just because of that some community with lesser number of people will get some state and these people from above communities are not getting any state, then that would be totally wrong, at least in my case. Being raised with in core newar city, I have seen how we (bahun and newar) people are living our life harmoniously. After this kind of regional federalism, I think it will be not the case.

I have to agree with you about the issue you have raised here such as corruption, whole sale citizenship given to some people and border issue. Those are the real problem of our country which we have to address those. With above mentioned issue, another issue we have to deal is lawlessness in the country. But my question is how federalism will gonna help to tackle these issues. If you have vision, then I would like to know.  Otherwise it would be same as Nepali proverb “Tauko dukheko aaushadi naaito ma lagako” jasta ho

Some leader might say that “Federalism will be the beneficiary for country and for indigenous group”, but the fact was they told us same for constitutional assembly.  The only thing we achieved from that (constitutional assembly) was get rid of monarchy. But now we should realized that who’s agenda was that (toppling a monarchy), how they use political party and Nepalese people for that.  So what I am thinking is that federalism is just another political agenda carried by political party to fool people for their own benefit.
Do you think that after getting any such state, unprivileged people or with lower caste will get any benefit from that? On simpler word, if it is on so called “Madesh”, the people already power and money (such as Upendra yadav, Bijay kumar Gacchedar) will gonna get benefit from that. There is no way the people who live in “paral ko jhupadi” and belong to lower cast as “Dalit, kusunda, dom” will be the beneficiaries. Similary in Newa state, Do you think that Lower caste newar can go to upper caste newar bhoj, or can marry within those caste. Answer will be simply BIG NO

Although we tried to follow “decentralization” in paper but in reality, it was never implemented. That’s the reason for its failure.

So how Federalisim will gonna help country?

Next thing I would like to highlight is the complexity of problem it might happen in federalism. Do you know that, in federalism the each state has its first right for its natural resources. So for Newa state (Kathmandu) cannot get access to so called Melamchi drinking water and Okkharpowa Dumping site (see kaveri  river dispute between Karnataka and Tamil Nadu) and need approval from their own state. Have ever thought of these issues??

What happen if the states, where Kaligandaki and Kulekhani are located take a stand that, the hydro energy (electricity) from where it has been produced has to be first distributed within that state. Then how Newa state wil gonna generate Electricity or do waste management. Have you heard the reason they gave why we have to move the capital of country from KTM, they were not able to manage traffic and waste.  What will happen if the new capital have same problem of (traffic and waste) after 20 years, again go for a new capital?

How taxpayer will going to support more than 14 local government and again big central government.

So I like to ask you to see the issue from bigger perspective, not as people supporting for a newa state but as nepali who want to save his identity and country from neighboring state.
 
In US, you might have seen that people is called resident of that state after one year of moving in new state and paying a local tax. So I would like to remind you that “3 generation living in Kathmandu” logic will not work to find out who is in majority and minority. If he/she live in any place for a year and pay  local tax, then he/she should called as local resident
My take in this issue, either someone is in minority or in majority we have to respect all the community with whom we share our society.

Would be more than happy to get your view.

ल साथिहरु, स्पष्ट उत्तर दिने प्रयास गर्नुस है त ।

one.
Federal states बनाउदा, त्यहाँका पिछडिएका हरुलाइ 2 Terms सम्म प्राथमिकता दिने रे । हो कि हैन ?
भन्नु को अर्थ, ताप्लेजुङ मा किरातले प्राथमिकता पाउने, तराइमा मधेसिले । यदि यसरि कति समयसम्म प्राथमिकता दिने भनेर नतोके पनि, पछि प्रान्तले गर्ने त त्यहि हो ।
यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा प्रान्त मा बसिराखेको मान्छे जहाँ प्राथमिकता पाइन्छ त्यहि जान खोज्नेछ । चितवनमा बसिराखेको किरात ताप्लेजुङ जान खोज्नेछ, पोखरामा बसेको मधेसि मधेस जान खोज्ने छ । काठमान्डौ को दलितको विद्यार्थि जुन प्रान्तमा धेरै निशुल्क कोटा छ तेतै दौडिने छ ।
कुरो को जरो, एउटै देश भित्र ठाउ ठाउमा असमान अधिकार पाउने अवस्था स्रिजने हुने जस्तो देखिन्छ ।

Will not it create huge internal migration problem ?  will that have positive effect on the overall of Nepal ?

साथै, वर्गियता (age, caste, sex, ethnicity, race, j j chha ) को आधारमा Segregation हुँदैन भनेर कसरि भन्न सकिन्छ ?

two.
खसलाइ राज्य भएन भनेर कुर्लेका छन् ....लौ,,,, भयो रे------कर्णालिमा खसले प्राथमिकता पाउने बनाए रे -----.......तिमि भोजपुरको खस लाइ 'तातो-न-छारो'  हैन त ? कि भोजपुरमा अन्न्याय भए कर्जालि जाउला भनेर खसलाइ नि राज्य माग्नि ? यहि तर्क नेवारलाइ पनि । बिर्गन्ज को नेवारलाइ काठमान्डु  नेवा राज्य होस कि जुनसुकै राज्य होस, के मतलव ? न काठमान्डु का नेवारले देश भरिका नेवार त्यहि आउन भनेर माग्ने हो, न बिरगन्जको नेवारले दुख परे काठमाडो जाउला भनेर सोच्ने हो । .. why would anybody ask for 'jatiya' rajya ? I really really dont understand this.

three.
जातिय आधारमा नभएर अरु कुनै आधारमा पनि राज्य विभाजन गर्ने हो भने पनि, राज्य अनुसार कोटा, प्राथमिकता आदि राख्ने काम हुन्छ जसले कुनै एक नेपालि लाइ 'friendly' and 'unfriendly' प्रान्त बन्न पुग्छ जसले नेपालि नेपालि बिच दुरि अझ बढाउँछ ।
कसो?

I'd like to add more. 

got to knw a lot, thnx everyone..